लोकसंख्या, पर्यावरण आणि विकास
लोकसंख्या, पर्यावरण आणि विकास
देशाच्या भावितव्याचा विचार केला तर आपल्या देशापुढे सध्या तीन प्रमुख आर्थिक समस्या आहेत. लोकसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण राक्षनासह आर्थिक विकास आणि दारिद्र्य निवारण. त्यामध्ये लोकसंख्या वाढ हि समस्या आपल्याला काही नवीन नाही. आगदी १९४७ पासून आपल्या नेत्यांना याची कल्पना होतीच. वाढत्या लोकसंख्येचे नियंत्रण कसे करावे हे अनेक तज्ञांनी अनेक वेळा सांगितले आहे. आगदी २०११ मध्ये सुद्धा लोकसंख्या नियंत्रणाचा प्रश्न सुटला असे कोणीही आत्मविश्वासाने सांगत नाही.
१९७१ पासून २०११ या ४० वर्षामध्ये लोकसंख्या वाढीचा वेग जरी प्रत्येक शिरानागतीमध्ये कमी कमी होत असला तरी लोकासंख्यामध्ये होणारी एकूण वाढ मात्र वाढती आहे. २००१ - २०११ मध्ये लोकासंखेमधील एकूण वाढ आधीच्या दहा वर्षापेक्षा थोडी कमीच दिसते. हे स्वागतार्ह आहे. हेच कायम राहिल्यास २०२१ मध्ये लोकासंखेमधील एकूण वाढ आन्ख्की थोडीशी कमी झालेली असेल. अशी आशा करण्यास हरकत नाही. देशाच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये सर्वात मोठा वाटा उत्तर परदेशाचा ( २० कोटी ) तर दुसरा क्रमांक महाराष्ट्राचा ( ११ कोटी ) आहे.जागतिक लोकसंख्येमध्ये ( साधारण ७०० कोटी ) भारताचा १७.५ टक्के आहे. ( चीन १९ टक्के ) गेल्या कित्येक वर्षामध्ये प्रभावी आणि कडक उपाययोजना करून चीनने लोकसंख्या नियंत्रणामध्ये उल्लेखनीय यश मिळवले आहे.
पोट भरण्याइतका महत्वाचा दुसरा पेंशन म्हणजे रोजगारनिर्मितीचा. रोजगाराविना आर्थिक विकास जरी घडून आला तरी तो निरर्थक आहे. आर्थिक विकासाचे पर्यावसन पुरेशा रोजगारनिर्मितीमाध्येच झाले पाहिजे. याबाबत आपली परिस्थिती काय आहे. देशामध्ये आजमितीस साधारण 44 कोटी इतकी कामगार संख्या असून त्यामध्ये दरवर्षी १ कोटी २० लाख इतकी भर पडत आहे.या ४८ कोटींपैकी साधारण २६ कोटी शेती तर २२ कोटी बिगरशेती क्षेत्रामध्ये आहेत.
गेल्या बर्याच वर्षामध्ये विकासाच्या संदर्भामध्ये पर्यावरण रक्षणाचा प्रश्न प्रकर्षाने पुढे आला आहे. आर्थिक विकास जरी आवश्यक असला तरी तो साधत असताना पर्यावरणाचा बळी जाता कामा नये. हि भूमिका अनेक मान्यवर विचारवंतांनी वेळोवेळी मंडळी आहे.परंतु लोकासंख्क्या वाढली आणि अधिकाधिक विकास आवश्यक झाला कि पर्यावरणाचे रक्षण करणे कठीण होऊन बसते.वाढत्या लोकसंख्येसाठी पुरेशी घरबांधणी , उधोगधंदे, रस्ते महामार्ग, लोहमार्ग, विमानतळ यासाठी प्रचंड प्रमाणामध्ये जमीन या घटकाची आवश्यकता राहील.या गोष्टी आल्या कि त्या जमिनीवरील झाडे, वनस्पती, पशुपक्षी हे सर्व नष्ट होणार.एका अंदाजाप्रमाणे आपल्या देशाला जंगल संरक्षण केवळ साधारण २० टक्के एवढेच उरले आहे.यातून सरकारची निश्चित भूमिका दिसत नाही.एकूणच पर्यावरण कि वकास यातून निवड करणे कठीण झाले आहे. 'धरले तर चावते सोडले तर पळते अशी अवस्था झाली आहे.
देशाच्या भावितव्याचा विचार केला तर आपल्या देशापुढे सध्या तीन प्रमुख आर्थिक समस्या आहेत. लोकसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण राक्षनासह आर्थिक विकास आणि दारिद्र्य निवारण. त्यामध्ये लोकसंख्या वाढ हि समस्या आपल्याला काही नवीन नाही. आगदी १९४७ पासून आपल्या नेत्यांना याची कल्पना होतीच. वाढत्या लोकसंख्येचे नियंत्रण कसे करावे हे अनेक तज्ञांनी अनेक वेळा सांगितले आहे. आगदी २०११ मध्ये सुद्धा लोकसंख्या नियंत्रणाचा प्रश्न सुटला असे कोणीही आत्मविश्वासाने सांगत नाही.
१९७१ पासून २०११ या ४० वर्षामध्ये लोकसंख्या वाढीचा वेग जरी प्रत्येक शिरानागतीमध्ये कमी कमी होत असला तरी लोकासंख्यामध्ये होणारी एकूण वाढ मात्र वाढती आहे. २००१ - २०११ मध्ये लोकासंखेमधील एकूण वाढ आधीच्या दहा वर्षापेक्षा थोडी कमीच दिसते. हे स्वागतार्ह आहे. हेच कायम राहिल्यास २०२१ मध्ये लोकासंखेमधील एकूण वाढ आन्ख्की थोडीशी कमी झालेली असेल. अशी आशा करण्यास हरकत नाही. देशाच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये सर्वात मोठा वाटा उत्तर परदेशाचा ( २० कोटी ) तर दुसरा क्रमांक महाराष्ट्राचा ( ११ कोटी ) आहे.जागतिक लोकसंख्येमध्ये ( साधारण ७०० कोटी ) भारताचा १७.५ टक्के आहे. ( चीन १९ टक्के ) गेल्या कित्येक वर्षामध्ये प्रभावी आणि कडक उपाययोजना करून चीनने लोकसंख्या नियंत्रणामध्ये उल्लेखनीय यश मिळवले आहे.
पोट भरण्याइतका महत्वाचा दुसरा पेंशन म्हणजे रोजगारनिर्मितीचा. रोजगाराविना आर्थिक विकास जरी घडून आला तरी तो निरर्थक आहे. आर्थिक विकासाचे पर्यावसन पुरेशा रोजगारनिर्मितीमाध्येच झाले पाहिजे. याबाबत आपली परिस्थिती काय आहे. देशामध्ये आजमितीस साधारण 44 कोटी इतकी कामगार संख्या असून त्यामध्ये दरवर्षी १ कोटी २० लाख इतकी भर पडत आहे.या ४८ कोटींपैकी साधारण २६ कोटी शेती तर २२ कोटी बिगरशेती क्षेत्रामध्ये आहेत.
गेल्या बर्याच वर्षामध्ये विकासाच्या संदर्भामध्ये पर्यावरण रक्षणाचा प्रश्न प्रकर्षाने पुढे आला आहे. आर्थिक विकास जरी आवश्यक असला तरी तो साधत असताना पर्यावरणाचा बळी जाता कामा नये. हि भूमिका अनेक मान्यवर विचारवंतांनी वेळोवेळी मंडळी आहे.परंतु लोकासंख्क्या वाढली आणि अधिकाधिक विकास आवश्यक झाला कि पर्यावरणाचे रक्षण करणे कठीण होऊन बसते.वाढत्या लोकसंख्येसाठी पुरेशी घरबांधणी , उधोगधंदे, रस्ते महामार्ग, लोहमार्ग, विमानतळ यासाठी प्रचंड प्रमाणामध्ये जमीन या घटकाची आवश्यकता राहील.या गोष्टी आल्या कि त्या जमिनीवरील झाडे, वनस्पती, पशुपक्षी हे सर्व नष्ट होणार.एका अंदाजाप्रमाणे आपल्या देशाला जंगल संरक्षण केवळ साधारण २० टक्के एवढेच उरले आहे.यातून सरकारची निश्चित भूमिका दिसत नाही.एकूणच पर्यावरण कि वकास यातून निवड करणे कठीण झाले आहे. 'धरले तर चावते सोडले तर पळते अशी अवस्था झाली आहे.
Comments
Post a Comment