विकासदर सुधारला पण ....
विकासदर सुधारला पण ....
नुकत्याच संपलेल्या तिमाहीत देशाचा विकास वेग ७.२ टक्के असल्याचे जाहीर झाले. या दरामुळे सरकार आणि सरकारच्या समर्थकात आनंद व्यक्त केला जात आहे. कारण गेल्या वर्षी हा विकास्वेग ५.७ टक्के एवढा कमी झाला होता.तेंव्हा सरकारवर विरोधकांनी टीका करायला सुरुवात केली होती. हि टीका एवढी तीव्र होती कि, राहुल गांधी यांनी आता अर्थव्यवस्थेचा कडेलोट होणार असल्याने लोकांनी बांधून तयार राहावे असे आव्हान केले होते. विकास वेग कमी झाल्याने आता रोजगार कमी निर्माण होणार. आंनी तरुणांमधील बेकारी वाढत जाणार.असे म्हंटले जायला लागलेले होते. ज्यांना अर्थव्यवस्थेतील काही काळते आणि ज्यांना काही काळात नाही त्या सर्वांचेच आता रोजगार निर्मितीचे काय ? असा सवाल करायला सुरुवात केली होती.
खरे तर विकास दर हा काही अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा एकमेव निकष नाही. या दाराचे गणित करताना अनेक क्षेत्रातले आकडे एकत्रित केले जातात. त्या सर्वांवर साकल्याने नजर टाकूनच आपण काय तो निष्कर्ष काढला पाहिजे. मात्र विरोधकांनी 5.7 टक्के एवढा एकच आकडा समोर ठेऊन टीका सुरु केली होती. त्यामुळे सरकार त्यांना ७.२ हा आकडाचं समोर ठेऊन निरुत्तर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या आकड्याला तरी एवढे महत्व का आले आहे ? जगातल्या सर्व विकसित आणि विकसनशील देशाचा विकास दर अगदीच कमी आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था केवळ एक टक्क्याने वाढत आहे. चीन वगळता अन्य कोणतीच अर्थव्यवस्था पाच टक्के दराने वाढत नाही.
म्हणजे भारताचा ७.२ टक्के हा दर जगातला सर्वात जास्त दर आहे. व आपण या दराने चिनलाही मागे टाकले आहे. या दोन कारणामुळे या दराचा एवढा गाजावाजा केला जात आहे. अर्थात हा दर फार नाही कारण भारताला आपली उद्दीष्ठे साध्य करायचे असतील तर किमान आठ आणि कमाल दहा टक्के विकासदर गाठला गेला पाहिजे. किंबहुना मोदी सरकारने याबाबत ताशा घोषणा केल्या होत्या. हा दर काढताना कोणत्या क्षेत्रात जास्त वाढ आहे यावर लक्ष ठेवावे लागते.ज्या क्षेत्रात भरपूर रोजगार निर्मिती होणार आहे त्या क्षेत्रातली वाढ किती आहे याला महत्व असते. त्यासाठी परदेशी गुंतवणूक वाढली पाहिजे. दुर्दैवाने गेल्या तीन महिन्यात निराशाजनक चित्र आहे .
नुकत्याच संपलेल्या तिमाहीत देशाचा विकास वेग ७.२ टक्के असल्याचे जाहीर झाले. या दरामुळे सरकार आणि सरकारच्या समर्थकात आनंद व्यक्त केला जात आहे. कारण गेल्या वर्षी हा विकास्वेग ५.७ टक्के एवढा कमी झाला होता.तेंव्हा सरकारवर विरोधकांनी टीका करायला सुरुवात केली होती. हि टीका एवढी तीव्र होती कि, राहुल गांधी यांनी आता अर्थव्यवस्थेचा कडेलोट होणार असल्याने लोकांनी बांधून तयार राहावे असे आव्हान केले होते. विकास वेग कमी झाल्याने आता रोजगार कमी निर्माण होणार. आंनी तरुणांमधील बेकारी वाढत जाणार.असे म्हंटले जायला लागलेले होते. ज्यांना अर्थव्यवस्थेतील काही काळते आणि ज्यांना काही काळात नाही त्या सर्वांचेच आता रोजगार निर्मितीचे काय ? असा सवाल करायला सुरुवात केली होती.
खरे तर विकास दर हा काही अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा एकमेव निकष नाही. या दाराचे गणित करताना अनेक क्षेत्रातले आकडे एकत्रित केले जातात. त्या सर्वांवर साकल्याने नजर टाकूनच आपण काय तो निष्कर्ष काढला पाहिजे. मात्र विरोधकांनी 5.7 टक्के एवढा एकच आकडा समोर ठेऊन टीका सुरु केली होती. त्यामुळे सरकार त्यांना ७.२ हा आकडाचं समोर ठेऊन निरुत्तर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या आकड्याला तरी एवढे महत्व का आले आहे ? जगातल्या सर्व विकसित आणि विकसनशील देशाचा विकास दर अगदीच कमी आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था केवळ एक टक्क्याने वाढत आहे. चीन वगळता अन्य कोणतीच अर्थव्यवस्था पाच टक्के दराने वाढत नाही.
म्हणजे भारताचा ७.२ टक्के हा दर जगातला सर्वात जास्त दर आहे. व आपण या दराने चिनलाही मागे टाकले आहे. या दोन कारणामुळे या दराचा एवढा गाजावाजा केला जात आहे. अर्थात हा दर फार नाही कारण भारताला आपली उद्दीष्ठे साध्य करायचे असतील तर किमान आठ आणि कमाल दहा टक्के विकासदर गाठला गेला पाहिजे. किंबहुना मोदी सरकारने याबाबत ताशा घोषणा केल्या होत्या. हा दर काढताना कोणत्या क्षेत्रात जास्त वाढ आहे यावर लक्ष ठेवावे लागते.ज्या क्षेत्रात भरपूर रोजगार निर्मिती होणार आहे त्या क्षेत्रातली वाढ किती आहे याला महत्व असते. त्यासाठी परदेशी गुंतवणूक वाढली पाहिजे. दुर्दैवाने गेल्या तीन महिन्यात निराशाजनक चित्र आहे .
Comments
Post a Comment